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-प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी दुकानदारों को करेंगे ऋण वितरण
लखनऊ । उत्तरप्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन यह समय और अधिक सावधान रहने का है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं करना है। प्रदेश सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, आयोग के साथ बैठक करके भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। पूर्णतया पारदर्शिता से पूरी नियमानुसार भर्ती हो इसका अनुपालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति के अन्तर्गत पहले चरण में प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है और अगले चरण में तहसीलों एवं विकास खण्डों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कराई जा रही है। स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर, को उ0प्र0 में लगभग 03 लाख ठेले वाले, रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले, खोमचे वालों आदि से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण करेंगे तथा इनसे संवाद स्थापित करेंगे।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक गतिविधियां तेजी से संचालित हो रही है। प्रदेश में विद्यमान 4.35 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत रू0 10,744 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों और निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन की प्रक्रिया जारी है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार/स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आजतक 5.76 लाख नई डैडम् इकाईयों को रू0 15,484 करोड के ऋण वितरण किया गया है। इन्ही इकाईयों के माध्यम से 22 लाख नये रोजगार पैदा हुए हैं।
श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह किसानों को धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर इस कार्य में लगे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसी भी किसान को समस्या न हो और सभी अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण करें। वर्तमान में प्रदेश में 4000 क्रय केन्द्र स्थापित हैं। अब तक 2,43,148.76 मी0टन धान की खरीद सुनिश्चित की जा चुकी है। 12 क्रय केन्द्रों के प्रभारियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। उन्होने किसानों से अपील कि है कि अपना धान, निकटतम धान क्रय केन्द्र पर ही लेकर जाए और बिचैलियों के सम्पर्क में न आये। उन्होंने बताया कि लापरवाही के चलते 02 वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी को निलम्बित किया गया है।
