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किसानों की आय में वृद्धि करने को सरकार उठा रही कदम: उनियाल

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देहरादून (संवाददाता)। उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 31वीं बोर्ड बैठक सोमवार को रिंग रोड स्थित किसान भवन में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आज की बोर्ड बैठक में किसानों और कर्मचारियों के हितों में अहम निर्णय लिये गये है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 82 करोड़ के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड एवं उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक रिवाल्विंग फंड बनाया जायेगा। इस फंड से किसानों से उनकी उपज झंगोरा, मंडुवा एवं रामदाना आदि को उचित दाम पर सीधे किसानों से खरीदा जायेगा। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर किसानों से खरीदे गये झंगोरा तथा अन्य पौष्टिक उपजों को शिक्षा विभाग के माध्यम से मीड डे मील व आई.सी.डी.एस. के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रो को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जायेगा। बोर्ड बैठक में एक और अहम निर्णय लिया गया, जिसमें अब मंडी समितियों के माध्यम से आवंटित होने वाली दुकानों में राज्य के शहीद सैनिकों के आश्रितों को भी 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रदेश में किसानों की सुविधा को देखते हुए मंडियों का विस्तार किया जायेगा। इसके लिए जनपद टिहरी के चम्बा और जनपद नैनीताल के भीमताल में उप मंडी की स्थापना की जायेगी। मण्डी समितियों में 100 किलोवाट क्षमता का ऑन-लॉइन सोलर सिस्टम की स्थापना की जाय। फूलों पर मण्डी शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके लिए शासन स्तर पर शीध्र ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जायेगा। मंडी समितियों को डिजीटल बनाया जायेगा, इसके लिए भारत सरकार ई-नेम योजना के अन्तर्गत राज्य की सभी मंडियों को जोडा जायेगा। साथ ही बोर्ड द्वारा आई.टी. सेल का गठन किया जायेगा। उत्तराखण्ड की मण्डी समितियों के अंशदान में भी वृद्धि की जायेगी। बोर्ड बैंठक में कार्मिकों हितों को देखते कई अहम निर्णय लिये गये। यह भी निर्णय लिया गया है कि बोर्ड की आवश्यकतानुसार जिन-जिन पदों की आवश्यकता है, उनका विस्तुत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। बोर्ड बैठक में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड (अधिकारी एवं कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा नियमावली-2018 एवं उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली-2018 के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई, जिसे बोर्ड बैठक में पारित करते हुए शासन को प्रेषित किया गया है। बैठक में अपर सचिव कृषि ग्राम्य विकास रामविलास यादव, संयुक्त सचिव वित्त अतर सिंह, प्रबंधन निदेशक उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड धीराज गब्र्याल, निदेशक कृषि गौरी शंकर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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