मनमाना किराया वसूलने वाली हेली कंपनियों पर होगी कार्रवाई: सीएम

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देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ में मनमाना किराया वसूलने वाली हेली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के बाद डीएम रुद्रप्रयाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। भाजपा के प्रांतीय मुख्यालय में सोमवार को कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केदारघाटी में हेलीकप्टर कंपनियों की मनमानी को लेकर शिकायत मिली है। इसे गंभीरता से लिया गया है। रुद्रप्रयाग के डीएम मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट मिलते ही यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौसम के मद्देनजर पूरी सरकारी मशीनरी चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट है। जहां पर भी कोई बाधा आ रही है उसको समय रहते दूर किया जा रहा है । कांग्रेस की ओर से आबकारी नीति को लेकर हो रहे हमलों के जवाब में सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी शराब नीति साफ है। सरकार ने दो फीसदी सेस शराब पर लगाया है, जो सड़क सुरक्षा और महिला हितों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन इसके दुष्परिणाम हमने देखे हैं। बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे वहां के हालात सुधरे नहीं हैं। धीरे-धीरे शराबबंदी की दिशा में राज्य बढता़ जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पूर्वोत्तर में हुई चीन सीमा से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सुरक्षा को लेकर विचार-विमर्श हुआ। सरकार इसके लिए सीमांत क्षेत्रों के विकास का रोडमैप बनाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से प्रदेश को फायदा होगा। उत्तराखंड कंज्यूमर स्टेट है। इसका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश पर पड़ेगा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग से संबंधित छात्रवृत्ति घोटालों को लेकर सिर्फ इतना कहा कि इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन नहीं होने दिया जाएगा और न ही भूमाफिया, शराब माफिया, वन माफिया को पनपने दिया जाएगा। राज्य की प्रत्येक संपदा की हिफाजत की जाएगी।  त्रिवेन्द्र ने कहा कि अगले माह आने जा रहे मानसून के मद्देनजर संबंधित विभागों को अभी से अलर्ट किया गया है। ताकि बरसात के दौरान जलभराव  जैसी समस्या उत्पन्न न हो शहर गांव-कस्बों ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त रहें। किसानों को खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए समय से खाद बीज उपलब्ध कराया जाए इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है । जहां पर भी खाद व बीज की उपलब्धता नहीं होगी। वहीँ के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी । यदि बाजार वन क्षेत्रों में मिलावटी बीज खाद बिक्री की शिकायत मिलेगी तो इस ओर  सख्त कदम उठाया जाएगा।