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हल्द्वानी (संवाददाता)। राज्य में लगातार बढ़ रहे पलायन की समस्या को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। जिसके चलते सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया है। आयोग की टीम पूरे राज्य में बैठकें कर लोगों की राय ले चुकी है। जिसपर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। यह बात उत्तराखंड वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने एफटीआई हल्द्वानी में पलायन की समस्या पर आयोजित संवाद के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसपर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में भूमि की खरीद फरोख्त को रोकने के क्रम में ही भू-अध्यादेश लागू किया था। जिसके चलते बाहरी व्यक्ति को कृषि भूमि की खरीद पर पूरी तरह से रोक है। राज्य में बाहरी व्यक्ति सिर्फ आवास के लिए ही भूमि खरीद सकता है। इस व्यवस्था में राज्य में भूमि की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर रोक लगी। उन्होंने कहा कि राज्य को लेकर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें अब पहाड़ और मैदान के मुद्दे पर बात करना बंद करना होगा। हमें आज देश में रहते हुए पूरे राज्य की खुशहाली के लिए कार्य करना है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनानी हैं। ऐसे में मैदान व पहाड़ के समावेश के बगैर समृद्ध उत्तराखंड राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें पहाड़ और मैदान को साथ लेते हुए पलायन की समस्या पर गंभीरता से काम करना होगा।
