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नई दिल्ली । सरकार द्वारा चलाए गए अभियान, जिसके जरिए उन लोगों पर नजर रखी गई, जिन्होंने बड़ी रकम का लेनदेन तो किया है लेकिन पर्याप्त कर का भुगतान नहीं किया। इस अभियान के जरिए 1.7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रिटर्न सरकार ने इक_ा किया है। यही नहीं, इसके जरिए केंद्र सरकार ने दिसंबर तक 26,500 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य पूरा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले कुछ वर्षों से टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है जो पर्याप्त टैक्स अदा नहीं करते हैं। इसके लिए अंदरूनी माध्यमों से जानकारी ली गई और इसकी तुलना बाहरी एजेंसियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों जिसमें बड़ी रकम का आदान-प्रदान, टीडीएस, टीसीएस माध्यमों द्वारा मिले डेटा से की गई। उन्होंने कहा कि पैन कार्ड को 2 लाख रुपये से ऊपर के लेनदेन पर जरूरी कर दिया गया है, जिसमें संपत्ति, शेयर, बॉन्ड, बीमा समेत विदेश यात्राएं शामिल हैं। इसके जरिए काफी डेटा मिला, जिसे टैक्स डिपार्टमेंट ने इक_ा किया है। यही नहीं, नतीजा यह निकला कि पिछले वर्ष 35 लाख ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो टैक्स नहीं भरते थे। हालांकि, यह संख्या एक साल पहले की तुलना में कम थी। खास बात यह है कि इस बार एक अभ्यास के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था, जिसका उद्देश्य 1.25 करोड़ नए कर दाताओं को जोडऩा था। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रिटर्न न फाइल करने वालों की पहचान करने के बाद उनकी निगरानी करते हुए नियमानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चिन्हित किए गए समूहों को एसएमएस और ई-मेल भेजे गए ताकि वह रिटर्न फाइल करें। इसके साथ ही प्रतिक्रियाओं पर नजर रखने के लिए एक सेल भी गठित की गई है।