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श्रीनगर गढ़वाल (संवाददाता)। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित एससी, एसटी एक्ट के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने कीर्तिनगर तहसील में विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नए एससी, एसटी एक्ट को तुरंत रद्द कर पूर्व की ही तरह जांच के बाद ही गिरफ्तारी वाला कानून वापस लाए जाने सहित छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम कीर्तिनगर के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। विरोध प्रदर्शन के दौरान उक्रांद कार्यकर्ताओं ने कहा कि नया एससी, एसटी कानून काला कानून है। जिसमें सवर्णों को बिना जांच और गवाही के सीधे गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान है। इस मामले में राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में उक्रांद ने इस कानून को पूर्व की तरह लागू किए जाने के साथ उत्तराखंड राज्य को पूर्ण ओबीसी राज्य घोषित किए जाने, राज्य के अंदर सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में उत्तराखंड के युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार दिए जाने, किसानों का कर्ज माफ किए जाने, योग्यता के आधार पर यहां के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने व उत्तराखंड की स्थायी राजधानी राज्य आंदोलन की मांग के अनुरूप गैरसैंण स्थापित किए जाने की मांग की है। इस मौके पर युवा उक्रांद के जिला अध्यक्ष टिहरी गणेश भट्ट, जवाहर सिंह पंवार, विकास दुमागा, सुरेंद्र सिंह कंडारी, जगमोहन सिंह रावत, गुरूदेव रतूड़ी, सचिदानंद बडोनी, कुलदीप राणा,शैलेंद्र बंगवाल, रविदत्त बलूनी, मकान सिंह रावत, महावीर भंडारी आदि मौजूद रहे।
