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भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए मंजूरी का समय घटाने का फैसला किया है. इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सुविधा देना है. भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए दृष्टिकोण-2018 दस्तावेज के अनुरूप नेफ्ट निपटान चक्र को घंटों के बैचों से घटाकर आधे घंटे के बैचों में किया जाएगा. केंद्रीय बैंक की 2017-18 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में यह घोषणा की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने कहा कि इसके साथ सुबह 8:30 बजे से 11 अतिरिक्त निपटान बैच पेश किए जाएंगे. इससे एक दिन में आधे घंटे के निपटान बैच की संख्या 23 हो जाएगी.