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त्रिवेन्द्र सरकार की नीति, कम शोर काम पर जोर
देहरादून । उत्तराखण्ड में जिस तेजी से काम हुआ है और हो रहा है, वह धरातल पर देखा जा सकता है। कोरोना महामारी के समय जब लॉकडाउन होने के कारण बाहर से आने वाले प्रवासियों एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जैसे उदाहरण को तौर पर- उत्तराखण्ड में पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीवों की आग से सुरक्षा हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 8000 वनाग्नि रक्षकों को रोजगार प्रदान करना। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए सौर ऊर्जा योजना से रोजगार को गति मिलेगी । दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ‘‘ डेयरी लगाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं’’ योजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगीं। राज्य में कृषि और बागवानी पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मत्स्य किसानों की आय दो गुनी करने के लिए ‘मोबाइल फिश आउटलेट’ जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोविड-19 के बचाव एवं डैंगू जैसी बीमारी से निजात दिलाने के लिए साफ-सफाई सेनिटाइजर जैसी व्यवस्था आम लोगोें तक पहुंचाने में सरकार ने अहम भूमिका निभाई है वह तारीफे काबिल है। प्रदेश से पलायन रोकने के लिए बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर उन्हें धरातल पर उतारा गया है। शिक्षा में पहाड़ों पर नये स्कूलों का सृजन कर नई शिक्षा नीति पर अमल जोर-शोर से किया जा रहा है।
कुछ दलों के नेता अपनी छवि चमकाने के लिए शिक्षा एवं बेहतरीन विकास देने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। उत्तराखंड में कई जिलों में आज मौजूदा समय में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति दिल्ली एवं अन्य राज्यों के स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। अल्मोड़ा जिले में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बेहद खामोशी के साथ रूपान्तरण प्रोजेक्ट के तहत जिले के दर्जनों स्कूलों को चमका दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे अपने स्तर से बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने पर जोर दें।
