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देहरादून (संवाददाता)। हाईकोर्ट के आदेश पर जो अतिक्रमण हटाया गया या चिह्नित हुआ है, उसका दोबारा सर्वे होगा। यदि अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए जल्द शासन स्तर पर बैठक होने के बाद टास्क फोर्स कार्रवाई का शेड्यूल जारी करेगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी की प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। ध्वस्तीकरण की सबसे बड़ी कार्रवाई प्रेमनगर बाजार में की गई थी। साथ ही अन्य मुख्य मार्गों को भी चैड़ा किया गया था। इसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव के कारण अभियान ढीला पड़ गया। चुनाव निपटने के बाद भी सरकारी मशीनरी अभी तक सुस्त पड़ी है। स्थिति यह है कि जहां अतिक्रमण चिह्नित किया गया था, वहां लोगों ने लाल निशान मिटा डाले। यही नहीं जहां ध्वस्तीकरण हुआ, वहां फिर से अवैध निर्माण शुरू हो चुके हैं। इसे लेकर अब शासन भी गंभीर नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी में चले अतिक्रमण अभियान में गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने कहा कि शहर में चिह्नित अतिक्रमण पर हर हाल में कार्रवाई होगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैठक होनी है। उन्होंने बताया कि बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में टास्क फोर्स हटाए गए अतिक्रमण या फिर चिह्नित किए गए अतिक्रमण का सर्वे करेगी। यदि इन जगहों पर अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में हटाए गए अतिक्रमण के बाद शहर को कितनी राहत मिली और कहां अभी भी अव्यवस्था बनी हुई है, उन सभी हालातों की समीक्षा की जाएगी। खासकर जिन लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। इसी सूची के आधार पर अतिक्रमण का सर्वे भी किया जाएगा। इधर, नए क्षेत्र खासकर राजपुर रोड, पलटन बाजार, कांवली रोड समेत अन्य छूट गए इलाकों में अभियान चलेगा।
