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देहरादून। भारत के दीर्घकालिक आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विकास केंद्रित बजट सरहनिय हैं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित केंद्रीय बजट 2022-23 ने बुनियादी ढांचे और एमएसएमई के लिए एक प्रगतिशील और विकासोन्मुखी फोकस दिखाया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का एक और वर्ष मार्च 2023 तक विस्तार तथा 50,000 करोड़ की वृद्धि, डैडम् क्षेत्र को आवश्यक प्रोत्साहन देगी और जमीनी स्तर पर एमएसएमई व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगी। एमएसएमई के लिए विभिन्न पोर्टलों का परस्पर जुड़ाव विभीन्न लोगों को जोड़ेगा जिन्हें सर्वाधिक सहायता की जरुरत है और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देगा जहां भारत वैश्विक मांग का अभिन्न अंग बन जाए। हमें विश्वास है कि सरकार वांछित परिणामों के लिए उपायों को कुशलतापूर्वक और तेजी से लागू करने के कार्य में तेजी लाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए 48, 000 करोड़ रुपये के विस्तार से सभी के लिए किफायती आवास खंड के आसपास के मुद्दों को दूर करने के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। घोषित उपाय में सहायक क्षेत्रों के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए एक बल गुणक होगा।
