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देहरादून (सू0वि0)। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में कराने पर मुहर लगी है। तीन से छह मार्च तक भराड़ीसैंण में सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही निजी खनन पट्टे में खनन की अनुमति देने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में 13 प्रस्तावों में से 10 पर मुहर लगी है, जबकि तीन फैसलों पर अगली बैठक में चर्चा होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
क देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।
क विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन।
क उत्तराखंड नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन।
क अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में ही रुकेंगे फेल छात्र।
क उच्च शिक्षा में हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की को विश्वविद्यालय को मंजूरी
क राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन
क उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन। उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया नाम। उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष
क नैनीताल में एचएमटी फैक्ट्री जो बंद हो गई है, जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापिस की गई। बची भूमि को 72 करोड़ में खरीदेगी राज्य सरकार।
क निजी खनन पट्टे में खनन की अनुमति देने की प्रक्रिया का सरलीकरण। निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार।
क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव ज़ोन से सभी गांव बाहर।
क विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर।
क डीम्ड फॉरेस्ट लैंड के मामले में कैबिनेट की उप समिति गठित।
क गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी।
