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नई दिल्ली । नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों को 5 अलग-अलग तोहफे दिए हैं। अब खबर आ रही है कि पीएम मोदी 15 अगस्त 2018 को दो नए तोहफों की घोषणा कर सकते हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम यह कदम उठा सकते हैं। पहली बड़ी घोषणा यह हो सकती है कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी की जा सकती है। दूसरी घोषणा यह कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल हो सकती है। इसका फायदा करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। राजनीतिक पंडितों की मानें तो इस ट्रंप कार्ड को मोदी सरकार ने अब तक बचा कर रखा है। इस घोषणा का असर सीधे तौर पर 2019 के आम चुनाव पर पड़ेगा, जिसे जीतने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। जनवरी 2016 में बढ़ा था 14फीसदी वेतन-जनवरी 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 14 फीसदी की बढ़ौतरी की गई थी। हालांकि कर्मचारी इस बढ़ौतरी से खुश नहीं थे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ती महंगाई में यह बढ़ौतरी श्ऊंट के मुंह में जीरेश् के समान थी। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से मांग की थी कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। यह बढ़ौतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से इतर की जानी चाहिए लेकिन केंद्र सरकार ने यह मांग नकार दी। 50 लाख कर्मचारी इंतजार में-खबर के मुताबिक सरकार ने अब तक 50 लाख कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया है लेकिन ग्रामीण अंचल में तैनात कर्मचारियों की सैलरी में 56 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। जून की शुरूआत में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गांवों में तैनात पार्ट-टाइम पोस्टल सर्विस स्टाफ का वेतन 56 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। उन्हें 1 जनवरी, 2016 से एरियर मिलेगा।
