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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ‘गति शक्ति’ नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 16 मंत्रालय और विभाग एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और इससे प्लानिंग से लेकर योजना को लागू करने के बारे में एक साथ जानकारी मिलेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने गति शक्ति का ऐलान किया था।
‘गति शक्ति’ नेशनल मास्टर प्लान रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इस योजना का मकसद बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाना और समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जीआईएस मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।
एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, गति शक्ति हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगा, जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। अभी हमारे परिवहन के साधनों के बीच कोई समन्वय नहीं है। गति शक्ति इन सभी बाधाओं को दूर करेगी। यह मंच उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा।
अधिकारी ने कहा, यह असंबद्ध योजनाओं की समस्या को दूर करेगा, मानकीकरण की कमी, मंजूरी के मुद्दों और समय पर निर्माण और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग जैसे मुद्दों को हल करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान ने इस मंच को विकसित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होगा।
परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी नई जरूरत को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को मंजूरी देने को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा। सभी राज्यों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया है, क्योंकि इससे देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी और आगे चलकर मंच का आंकड़ा निजी क्षेत्र को भी दिया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि सड़क, रेलवे, दूरसंचार, तेल और गैस जैसे मंत्रालयों की परियोजनाएं इस मंच पर हैं, और इससे कपड़ा तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों को भी अपने पार्कों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
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