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नरेंद्रनगर, 23 अप्रैल
राजेन्द्र सिंह गुसाई
साधन सहकारी समिति के सचिव एवं कर्मचारियों ने राज्य कैबिनेट की ओर से जारी नई सेवा नियमावली का कड़ा विरोध करते हुए उपजिलधिकारी नरेंद्रनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि इस नियमावली को 2025 से लागू किया जाए, इससे पहले के कर्मिकों को इससे अलग रखा जाए।
बुद्धवार को नरेंद्रनगर तहसील में टिहरी जनपद के संगठन सचिव मानिक लाल विजल्वाण के नेतृत्व में सहकारी समितियां एवं पैक्स के कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर देवेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि राज्य कैबिनेट की ओर से जारी नई सेवा नियमावली का संगठन कड़ा विरोध करता है कहा कि इस नियमावली को 2025 से लागू किया जाए, इससे पहले के कर्मिकों को इससे अलग रखा जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसान और कर्मचारी दोनों का अहित होगा। सरकार सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक स्वरूप की हत्या करना चाहती है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि सहकारी समितियां स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं जो अपने संसाधनों से किसानों को आवश्यकता अनुसार पूर्ति करती है। कहा कि प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारी नियमावली में की गई व्यवस्था में वर्ष के दौरान समिति द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ से कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह प्रदेश में उग्र आंदोलन को वाद्यय होंगे। ज्ञापन देने वालों में धनीराम कुड़ियाल, चिंतामणि पंत, गजेंद्र सिंह रावत, विजय सिंह चौहान, प्रियंका मनवाल, विजयपाल सिंह नेगी, चंद्र मोहन सिंह, प्रवीण सिंह रावत, बलवीर सिंह, विवेक सिंह, वलबीर सिंह रावत आदि मौजूद थे।
