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बस्तियों का नियमितीकरण कराये जाने की मांग

हरिद्वार (संवाददाता)। जन अधिकार संगठन ने अस्थायी बस्तियो के नियमितीकरण की मांग को लेकर तहसील प्रांगण में धरना दिया। राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गयी। इस अवसर पर ओमपाल ने कहा कि गरीब निर्धन परिवारों की सुध सरकार नहीं ले रही हैं। अस्थाई बस्तियों का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। कभी भी प्रशासन द्वारा झुग्गी झोंपडिय़ों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया जाता है। निर्धन परिवारों के सामने अनेकों दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुन्नी देवी ने कहा कि झुग्गी झोंपडिय़ों एवं मलिन बस्तियों का नियमितीकरण किया जाना जरूरी है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजडऩे नहीं दिया जाएगा। तमाम बस्तियों के लोग बस्तियों के नियमितीकरण की मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। अतिक्रमण के नाम प्रशासन भेदभावपूर्ण नीति अपनाता है। रसूखदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हरिद्वार क्षेत्र में हजारों लोग आवास विहीन हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धन परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना धरातल पर सही रूप से लागू नहीं हो पा रही है। प्रशासन द्वारा मलिन बस्तियों व अस्थाई बस्ती निवासियों को आए दिन परेशान किया जाता है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाडऩे के बजाए बसाने का काम करना चाहिए। इस अवसर पर सुमिता देवी, सुमन, विश्वजीत, सूरज कुमार, विकास, मुन्नी देवी, कैलाशो, ओमवती, रामविलास पासवान, सुनील, गुड्डु, रवि कुमार, लक्ष्मी आदि का कहना है कि भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भूमाफिया लगातार अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन दोहरी नीति अपना रहे हैं। बस्तियों का नियमितीकरण जनहित में किया जाना चाहिए।

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