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देहरादून (संवाददाता)। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था और इसे बढ़ाकर 150 दिन करने का जनता से वायदा किया गया है और न्यूनतम आय गारंटी न्याय योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 20 प्रतिशत को प्रतिवर्ष 72 हजार रूपये सीधे बैंक एकाउंट में डाले जाने का वायदा किया गया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर रेलवे की तरह किसानों के लिए अलग बजट लाया जायेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो 22 लाख रिक्त सरकारी पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जायेगा और मनरेगा के तहत 100 दिन की बजाय 150 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्याय योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने का भी वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में पांच प्रमुख वादे किए गए हैं। किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कृषि कर्ज के डिफॉल्टरों पर फौजदारी (क्रिमिनल) मामला दर्ज नहीं होगा। गरीबी पर वार, 72 हजार का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र को राष्ट्रीय, बाहरी व आंतरिक सुरक्षा को बेहतर व मजबूत करने का काम गठबंधन की सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में वादे के मुताबिक 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया, ठीक इसी प्रकार यह वायदे भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वायदे नहीं करती है। एक साल में 72 हजार और पांच साल में 3 लाख 60 हजार रूपये होंगे। केन्द्र सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से जो अर्थव्यवस्था जाम की है, उस वापस पटरी पर लाने का काम किया जायेगा। 22 लाख सरकारी नौकरियां देश भर में खाली पड़ी हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर दिया जायेगा। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में कांग्रेस नौकरी दी जायेगी और मेक इन इंडिया की दुनिया में बिजनेस खोलने वाले युवाओं को तीन साल के लिए बिजनेस के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी और बैंक ऋण प्रदान करेगा। आप लोगों को रोजगार देंगे। कांग्रेस इसके लिए दरवाजे खोलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों का एक अलग बजट होना चाहिए। किसानों को मालूम होना चाहिए कि उनके लिए कितना बजट दिया जाएगा और उन्हें कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा। किसान अगर बैंकों का पैसा नहीं दे पाते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हमने फैसला किया है कि अगर किसान पैसा न लौटा पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं सिविल ऑफेंस हो। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में जीडीपी का छह प्रतिशत पैसा देश की शिक्षा में दिया जाए। आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों को हम सबकी पहुंच में बनाना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में मोदी सरकार एक योजना लाई है। इंश्योरेंस का पैसा प्राइवेट अस्पतालों की जेब में डाले जाएं। सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। और तय करेंगे कि गरीबों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें। इसके लिए बेहतर काम करने का वायदा किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के सत्ता में आने पर पहले ही दिन राफेल डील पर जांच बैठाई जाएगी। इसे भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरी तरह से ऐतिहासिक है और भाजपा को अपना घोषणा पत्र जारी करने के साथ साथ पांच साल का हिसाब किताब भी जनता के बीच रखना चाहिए। इस अवसर पर वार्ता में डा. अंजू बाली आदि उपस्थित थे।
