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-शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा देने का ऐलान
-मरार समाज के सामुदायिक भवन के लिए रियायती दर पर मिलेगी शासकीय भूमि
-मरार पटेल समाज का एकीकरण ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
-मरार समाज की तीन बिरादरियां सामाजिक रूप से एक हुई
रायपुर (जनसम्पर्क विभाग)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाकम्भरी जयंती-छेर-छेरा पुन्नी के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों की मांग पर राज्य के ग्रामीण अंचल के बाजारों में पसरा शुल्क समाप्त करने, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा देने, मरार पटेल समाज के लोगों की बहुलता वाले इलाकों में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि एवं शासन की ओर से राशि स्वीकृत किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ द्वारा आयोजित सामाजिक एकीकरण, शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण अंचल में नाले के किनारे स्थित शासकीय भूमि को मरार समाज की महिला स्व-सहायता समूहों को सामुदायिक बाड़ी के लिए उपलब्ध कराए जाने, मंडी एवं बाजारों में दुकान एवं पसरा आबंटन में मरार समाज को प्राथमिकता देने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ राज्य के मरार पटेल समाज की तीन बड़ी बिरादरियों के एकीकरण पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन मरार पटेल समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने समाज के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ मरार (पटेल) महासंघ के पदाधिकारियों, समाज के सभी वरिष्ठ जनों, युवाओं, माताओं और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में मरार पटेल समाज की तीन प्रमुख बिरादरियां हरदिया, कोसरिया एवं भोयरा बिरादरी के लोगों ने सामाजिक एकीकरण का संकल्प लिया।
इस समारोह में पूरे प्रदेश के कोने-कोने से मरार पटेल समाज के पदाधिकारी एवं सामाजिक बन्धु हजारों की संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि एवं जल ससंाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम कुमार पटेल, छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के अध्यक्ष देवचरण पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम पटेल, महा सचिव विजय पाटिल, संयोजक पवन पटेल, आत्मा राम पटेल, राजेन्द्र नायक पटेल सहित अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में मंचस्थ थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मरार पटेल समाज के लोग स्वाभिमानी एवं मेहनतकश माटी पुत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरार पटेल समाज, महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने के मामले में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गाें के सम्मान और भलाई के लिए काम कर रही है। कुपोषण दूर करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुराजी गांव योजना के अंतर्गत शामिल बाड़ी विकास कार्यक्रम वास्तव में मरार पटेल समाज की तरक्की के लिए है। बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत फल, फूल और सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि एक नवम्बर राज्योत्सव के अवसर पर जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने समारोह में शाकम्भरी बोर्ड तथा कृषक कल्याण परिषद के मरार समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ की ओर से सम्मानित किया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्य की जनता से किए अपने एक-एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, सिंचाई कर की माफी का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही है। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शाकम्भरी बोर्ड के सदस्य सर्वश्री दुखवा पटेल, हरी पटेल एवं किसान कल्याण परिषद के सदस्यगण सहित मरार पटेल समाज के सभी जिलों एवं मण्डलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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Once the need for a delay has ended, a senator may request unanimous consent
to rescind the quorum call. A senator may request a quorum call
by “suggesting the absence of a quorum”; a
clerk then calls the roll and notes which members are present.
Under the rules and customs of the Senate, a quorum is always assumed as present unless a quorum call explicitly demonstrates otherwise.
The Constitution provides that a majority of the Senate constitutes a quorum to do business.
Holds can be overcome, but require time-consuming procedures such as
filing cloture.
Despite not being a senator, the vice president of the United States serves
as ex officio presiding officer and president of the Senate; the vice president may
vote only if the Senate is equally divided. Also,
like the House, the Senate can override the president’s veto with a 2⁄3 (67
votes) vote. Every two years, 33 (for two elections) and then 34 (for one election) senators
are elected. After 1913, all the people of the state chose their senators by vote.
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